November 25, 2026

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करोड़ों हुए लापता

किसी भी देश ने अपने नागरिकों से जो सबसे साहसिक वादे किए हैं और जिस पर भारत को गर्व होना चाहिए- उनमें से एक संविधान के अनुच्छेद 326 में दर्ज है. यह गारंटी देता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे. संविधान या किसी कानून में बताए गए आधार पर अयोग्य ठहराए गए लोगों को छोड़कर 18 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र का हर भारतीय नागरिक "मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार" है. "पंजीकृत होने का हकदार"- इन चार शब्दों में संविधान का ऐसा सिद्धांत निहित है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकताः वोट कोई मेहरबानी नहीं जो सरकार नागरिकों को देती है, बल्कि उनका अधिकार है. इस अधिकार को वास्तविकता में बदलने के लिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक संरक्षक बनाया और मतदाता सूचियों तथा चुनावों के संचालन का "अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण" भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआइ) को सौंपा. इस तरह आयोग किसी सामान्य कानून से बनी संस्था नहीं, बल्कि स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसकी दोहरी जिम्मेदारी है- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, साथ ही यह पक्का करना कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में हो और वह वोट डाल सके, लिहाजा, मतदाता के रूप में पंजीकरण केवल नागरिक की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व भी है. छिहत्तर साल बाद इस वादे से जुड़ी संख्या का अंदाजा लगाइए जरा. भारत में अब 18 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के नागरिकों की संख्या एक अरब पार कर चुकी है. 2026 के अनुमानों में यह संख्या 100.8 करोड़ से 101.7 करोड़ के बीच है, लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा मतदाता समूह. 2024 के लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर 97.98 करोड़ भारतीय मतदाता के रूप में पंजीकृत थे, जो 2019 की तुलना में 7.4 फीसद ज्यादा थे. जनवरी 2025 तक मतदाता सूची में नामों की संख्या बढ़कर 99.1 करोड़ हो गई. इसके बाद तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने घोषणा की कि भारत जल्द ही "एक अरब मतदाताओं वाला देश" बन जाएगा. लेकिन भारत उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाया. बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले जून 2025 में ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग ने राज्य की मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) शुरू किया. बाद में यह कवायद 30 और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों तक बढ़ा दी गई. जिस प्रक्रिया से देश के एक अरब मतदाताओं के आंकड़े के करीब पहुंचने की उम्मीद थी, उसी ने मतदाता संख्या में गिरावट ला दी. इन 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ड्राफ्ट मतदाता सूची से अप्रत्याशित रूप से 13.39 करोड़ नाम हटा दिए गए, यह कुल 95.1 करोड़ मतदाताओं का 14.1 फीसद, बानी हर सात पंजीकृत मतदाताओं में करीब एक. यह संख्या बिहार के समूचे मतदाताओं के बराबर है, हालांकि नाम काटे जाने का आंकड़ा अंतिम नहीं है. चुनाव आयोग ने छह नवंबर को उन सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मतदाताओं को अपना नाम दोबारा सूची में शामिल कराने का एक और मौका दिया जहां एसआइआर अब भी जारी है. इसके लिए उन्हें फॉर्म 6 भरकर नए सिरे से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी. आयोग ने उन 24 में से 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण भी शुरू किया है जहां अंतिम मतदाता सूचियां प्रकाशित हो चुकी हैं. इससे बाहर किए गए मतदाता अपना नाम बहाल कराने और नए पात्र नागरिक पंजीकरण कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे. हालांकि मौजूदा अनुमानों के मुताबिक, इस कवायद से 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाताओं की संख्या घटकर करीब 83.5 करोड़ रह सकती है. यह एसआइआर से पहले के 95.1 करोड़ मतदाताओं के मुकाबले 10 करोड़ से भी ज्यादा कम है. देश के इतिहास में मतदाता सूची के किसी पुनरीक्षण से इतनी कमी कभी नहीं आई, मसलन, 2002-04 के पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की संख्या 1999 के 61.95 करोड़

जारी है सीमा तोड़ने की जद्दोजहद

जाति को भारतीय राजनीति का सदाबहार पहलू मानना एक बात है. लेकिन मौजूदा वक्त में इसमें बदलाव की रफ्तार को महसूस करना एकदम अलग बात. इसकी गंभीरता को इस तथ्य से समझ सकते हैं: सिर्फ अक्तूबर महीने में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले और मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक हाइकोर्ट के दो अलग-अलग आदेशों ने आरक्षण की 50 फीसद की सीमा लांघने की राज्यों की कोशिशों पर रोक लगा दी. तीसरे बड़े राज्य महाराष्ट्र में भी यह बेहद संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है. हाल के वर्षों में कम से कम नौ राज्यों ने 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय कानूनी